रांची में आरटीआई कार्यशाला, सूचना आयोग पर उठे सवाल

 

अब सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति तक गुहार लगाएंगे आरटीआई कार्यकर्ता

रांची: झारखंड राज्य सूचना आयोग में सुनवाई शुरू नहीं होने के खिलाफ ‘हमर अधिकार मंच’ और ‘रांची सिटीजन फोरम’ ने निर्णायक पहल का ऐलान किया है। आयोग को तत्काल सक्रिय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति को लिखित प्रतिवेदन भेजा जाएगा। यह निर्णय सोमवार को कोकर में आयोजित निःशुल्क आरटीआई कार्यशाला में लिया गया।

आयोजकों ने कहा कि आयोग 8 मई 2020 से निष्क्रिय है। एक जुलाई 2026 को नए सूचना आयुक्तों के शपथ लेने के बावजूद सुनवाई शुरू नहीं हुई है। मांग की गई कि तत्काल मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हो या किसी एक आयुक्त को कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी देकर सुनवाई शुरू कराई जाए।

आरटीआई कानून के 21 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यशाला में झारखंड के 20 जिलों से 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। संस्था के अध्यक्ष और प्रमाणित आरटीआई रिसोर्स पर्सन दीपेश निराला ने प्रतिभागियों को आरटीआई आवेदन दाखिल करने के साथ प्रथम और द्वितीय अपील की प्रक्रिया की जानकारी दी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता दीपेश निराला ने की। मंच संचालन रेणुका तिवारी और मीना कुमारी ने किया। मौके पर मंच की उपाध्यक्ष रेणुका तिवारी, महासचिव उमाशंकर सिंह, कोषाध्यक्ष विनोद जैन बेगवानी, सचिव चंद्रदेव बरनवाल, विष्णु कुमार और मनीषा देवी सहित कई गणमान्य लोग तथा विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागी उपस्थित रहे।